Yogi Cabinet की बड़ी बैठक: शिक्षामित्रों को राहत, 40 लाख युवाओं को मिलेंगे मुफ्त टैबलेट

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक (Yogi Cabinet) को बेहद अहम माना जा रहा है। लोक भवन में आयोजित इस बैठक में कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है, जिनका सीधा असर लाखों लोगों पर पड़ेगा।

सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रदेश के करीब 1.43 लाख शिक्षामित्रों से जुड़ा है। वर्तमान में उन्हें 10 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है, जिसे बढ़ाकर 18 हजार रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है। यदि कैबिनेट (Yogi Cabinet) इसकी मंजूरी देती है, तो यह लंबे समय से आंदोलन कर रहे शिक्षामित्रों के लिए बड़ी राहत होगी। माना जा रहा है कि बढ़ा हुआ मानदेय एक अप्रैल से लागू किया जा सकता है, जिससे नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से ही उन्हें लाभ मिल सकेगा।

Yogi Cabinet: युवाओं को मुफ्त टैबलेट बांटने की योजना

कैबिनेट बैठक (Yogi Cabinet) में युवाओं के लिए भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत लगभग 40 लाख छात्रों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन देने की योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए अंतिम बिड डॉक्यूमेंट को मंजूरी मिलने की संभावना है, जिसके बाद वितरण प्रक्रिया तेज होगी। सरकार का उद्देश्य युवाओं को डिजिटल शिक्षा और तकनीकी संसाधनों से जोड़ना है, जिससे वे प्रतियोगी परीक्षाओं और आधुनिक शिक्षा में आगे बढ़ सकें।

इसके अलावा परिवहन विभाग द्वारा बस स्टेशनों के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस अड्डों को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने की योजना के दूसरे चरण को मंजूरी मिल सकती है। इस योजना के तहत बस स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं—जैसे डिजिटल टिकटिंग, बेहतर प्रतीक्षालय और साफ-सफाई—से लैस किया जाएगा।

कैबिनेट बैठक (Yogi Cabinet) में अन्य कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया जा सकता है। इनमें अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि, विभिन्न जिलों में नए बस अड्डों के लिए भूमि आवंटन, औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी, राजस्व कानून में संशोधन, विस्थापित परिवारों को भूमिधर अधिकार और कन्नौज व कुशीनगर में बड़े पुलों के निर्माण जैसे मुद्दे शामिल हैं।

कुल मिलाकर, इस कैबिनेट बैठक (Yogi Cabinet) को विकास, रोजगार, शिक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई बड़े फैसलों के लिए अहम माना जा रहा है, जिसका असर प्रदेश के अलग-अलग वर्गों पर देखने को मिल सकता है।

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