Varanasi: शहर के मंडुवाडीह थाना क्षेत्र स्थित अवलेशपुर में गुरुवार को नगर निगम की बड़ी कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और कथित अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर कई अस्थायी निर्माण ध्वस्त कर दिए।
कार्रवाई के दौरान दो बुलडोजरों की मदद से टीनशेड, दीवारें और अन्य निर्माण हटाए गए। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए तीन थानों की पुलिस फोर्स, दो प्लाटून पीएसी और महिला पुलिस बल (Varanasi) तैनात रहा। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण किया गया था, जिसे कब्जामुक्त कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।
Varanasi: तीन-शेड लगाकर करते थे भरण-पोषण
कार्रवाई शुरू होते ही स्थानीय लोगों ने विरोध जताना शुरू कर दिया। प्रभावित परिवारों का कहना है कि वे वर्षों से वहां रह रहे थे और टीनशेड लगाकर परिवार का भरण-पोषण कर रहे थे। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने पशुपालन भी कर रखा था और उन्हीं शेडों में पशुओं के रहने तथा चारे की व्यवस्था थी।
स्थानीय निवासियों ने दावा किया कि उनके पास जमीन से जुड़े दस्तावेज मौजूद हैं, लेकिन प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। लोगों का आरोप है कि लेखपाल और कानूनगो से लेकर अपर नगर आयुक्त तक से गुहार लगाने के बावजूद उन्हें राहत नहीं मिली।
महिलाओं ने दर्ज कराया विरोध
कार्रवाई (Varanasi) के दौरान महिलाओं ने अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया। कई महिलाएं बुलडोजर चला रहे कर्मचारियों और अधिकारियों के पास मिठाई और पानी लेकर पहुंचीं और कार्रवाई रोकने की अपील करती रहीं। महिलाओं का कहना था कि अचानक हुई कार्रवाई से उनके सामने रहने और रोजगार का संकट खड़ा हो गया है।
मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुट गए थे, जिसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। महिला प्रदर्शनकारियों को संभालने के लिए महिला पुलिस बल को भी तैनात किया गया था।
कई इलाकों में जारी है अतिक्रमण हटाओ अभियान
नगर निगम ने चितईपुर, कैंट और वरुणा पार इलाके में भी अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज कर दिया है। निगम (Varanasi) की ओर से लैंड बैंक बढ़ाने की प्रक्रिया के तहत अब तक करीब 550 बीघा सरकारी जमीन कब्जामुक्त कराई जा चुकी है।
हाल ही में हुए सर्वे में 1400 बीघे से अधिक सरकारी जमीन चिह्नित की गई थी। इनमें पहले उन जमीनों से कब्जा हटाया जा रहा है, जहां किसी प्रकार का विवाद नहीं है। टीनशेड और अस्थायी निर्माण कर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
नगर निगम (Varanasi) अधिकारियों के मुताबिक कब्जा हटाने के बाद जमीन की तारबंदी कर वहां निगम का बोर्ड लगाया जाएगा, ताकि दोबारा अतिक्रमण न हो सके। इन जमीनों पर भविष्य में कम्युनिटी सेंटर, बारातघर, पार्क और अन्य जनहित परियोजनाएं विकसित करने की योजना है।
सहायक नगर आयुक्त अनिल यादव ने बताया कि नवविस्तारित क्षेत्रों के 79 गांवों में 1300 बीघे से अधिक सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा मिला है। नगर निगम (Varanasi) का अभियान आगे भी जारी रहेगा और सरकारी जमीनों को कब्जामुक्त कर विकास कार्यों में उपयोग किया जाएगा।
